उज्जैन, 25 सितंबर। शुक्रवार को सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट के द्वारा प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में बैंकर्स के साथ जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में वार्षिक साख योजना (2026-27) के लक्ष्य एवं उपलब्धि पर चर्चा की गई। जून 2026 के संदर्भ में साख-जमा अनुपात का विश्लेषण किया गया। वित्तीय समावेशन अंतर्गत APY, SBY, JJY एवं JDY की प्रगति पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। NULM अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्वरोजगार योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। NRLM अंतर्गत महिलाओं एवं स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रवाह की समीक्षा की गई। PMEGP एवं उद्यम क्रांति योजना की विभागवार प्रगति पर चर्चा की गई। KCC के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
KCC के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग की प्रगति पर भी चर्चा की गई। PMFME एवं AIF (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) की प्रगति की समीक्षा की गई। अंत्यावसायी विभाग अंतर्गत संत रविदास योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता समूह योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत टंट्या मामा आर्थिक कल्याण एवं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की प्रगति पर चर्चा की गई।
स्टार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। DLCC बैठक तथा BRISK RRC वसूली पर चर्चा की गई। DLIC (Insurance) कमेटी की बैठक से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित एवं संतुष्टिपूर्वक निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। बैंकवार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि जिनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, उन्हें हटाया जाए।
पीएम मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण तेज गति से किया जाए। यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें लापरवाही न बरती जाए। सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत में आगामी समय में एक उद्योग स्थापित किए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के द्वारा इस पर कार्ययोजना बनाई जा रही है।
सभी बैंक एमएसएमई विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सर्वोच्च प्राथमिकता से यह कार्य करें। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिन प्रकरणों को निरस्त किया गया है, उनमें निरस्तीकरण का ठोस आधार अनिवार्य रूप से वर्णित किया जाए। मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का तेज गति से निराकरण करने के लिए कहा गया। पशुपालन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण शीघ्र-अतिशीघ्र निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण नवंबर माह तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरणों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए तथा इनकी नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एलडीएम एवं सभी बैंकों के डीसी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक के पश्चात आरसेटी की स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रकाशित ‘संकल्प 2025-26’ की बुकलेट का विमोचन किया गया।